संघीय संसदको निर्वाचनपछि २०७४ साल फागुन २१ गते बसेको संघीय संसदको बैठकदेखि हालसम्म विभिन्न अभियोगमा पाँचजना संघीय सांसद निलम्बित भएका छन् ।
निलम्बनमा परेका सांसदहरुमा सभामुखदेखि संसदीय दलका उपनेतासम्म छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम ३ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई उक्त अवधि निजलाई सदस्यको हैसियतले कार्य गर्ने वा अधिकार प्राप्त नहुने व्यवस्था छ ।
निलम्बनमा पर्ने उच्च ओहोदाका सांसदमध्ये दोस्रो नम्बरका सांसद हुन्, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्तासँगै गत माघ २२ गतेदेखि सांसद गच्छदार निलम्बनमा छन् ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद मोहम्मद अफताब आलम हत्या आरोपमा २०७५ असोज २७ गतेबाट निलम्बनमा परेका छन् । हत्या आरोपमा जन्मकैद तोकिएका आलम अहिले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।