काठमाडौं, १७ वैशाख । सोमबार राती साँढे नौको हाराहारीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री निवासमा छिरे । सामान्यतयाः औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटघाट हुँदैन । त्यसमा पनि निवासमा आउजाउ त कानुनी र लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना भन्दा टाढाको विषय हो । हालको कोरोना महामारी, त्यसमा पनि उच्चस्वास्थ्य सतर्कतामा बसेका प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक विषयमा भेटघाट गर्ने सम्भावना लगभग शून्य छ ।
हुन त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने सल्लाहको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेको विषयले लामो समयसम्म चर्चा पाएको थियो । त्यसबेला दुबै निवासको बँगैचातर्फको भागमा राखिएको सानो ढोकाबाट प्रधानन्याधीश छिरेका थिए ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संसद विघटनको चर्चाले बजार गर्माएको बेला भएको उक्त भेटलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । यतिखेर नेपालको संविधान २०७२ छ, तर २०४७ सालको संविधान दिमागमा राखेकाले नै संसद विघटनको चर्चा चलाएको हुनसक्ने एकथरीको विश्लेषण रहेको छ । वर्तमान संविधानमा बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई रहर वा सनक चल्दैमा संसद विघटन गर्नसक्ने अधिकार छैन । संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि विभिन्न चरण र लामो प्रक्रियापछि मात्र संसद विघटन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।p
विगतमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि संसद विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रवृत्ति देखाएकाले हालको संविधानमा लामो व्यवस्था गरिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । तसर्थ, संसद विघटनको सम्भावनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधिशसँग भेट गरेको आशंकामा सत्यता नरहेको बताइन्छ । अहिले पनि धेरै टाढाको एउटा सम्भावना के हुनसक्छ भने, कथमकदाचित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् । त्यसपछि उनले राजीनामा दिए । सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेन भने मात्र संसद विघटन हुनसक्छ । तर, यतिखेर त्यस्तो अवस्थाको सम्भावना मात्र होइन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
बरु, हिजो रातीको भेटलाई सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा आदेश र निर्णयसँग जोडिएर हेरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको सत्य निरूपणसम्बन्धी फैसलालाई लिएर प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच हिजो रातको समयमा भेट गरिएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ । द्वन्द्वकालको घटनामा आममाफी दिन पाईंदैन भन्दै सर्वोच्चको फैसला बिरुद्ध तत्कालीन सरकारले पुनरावलोकनको निम्ति निवेदन दिएको थियो । सुशील कोइरालाको पालामा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यसहित एमाले र माओवादीका प्रधिनिधिले संयुक्त रूपमा पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेका थिए ।
