काठमाडौँ । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनको विषय सरकारको रहेको स्पष्ट पारेका छन । मुख्य सल्लाहकार रिमालले राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनयनको विषय सरकारको भएको बताएका हुन ।
नेकपाभित्र अनावश्यक रूपमा राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनको विषयको बहस चलिरहेको समयमा रिमालले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनय गर्ने काम सरकारले निर्णय गर्ने र पार्टीले सुझाव दिन सक्ने बताए । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको प्रसंग जोड्दै सल्लाहकार रिमालले पार्टीले सरकारलाइ अनुरोधमात्र गरेको बताए ।
उनले भनेका छन ‘३ पदमा मन्त्रिपरिषद र उपल्लो सदनलाई आवश्यक पर्ने विज्ञताका आधारमा मनोनित गर्न राखिएको प्रावधान हो। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नभएकोले कुनै नेतालाई मनोनित गर्न नमिल्ने भन्ने छैन। तर स्पिरिट चाहिँ विज्ञ नै ल्याउने हो। सरकारले पनि आवश्यकताबारे पार्टीलाई भन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होला। पार्टीको राय होला र त्यहीअनुसार अघि बढ्ला भन्ने लाग्छ। विवाद गर्न जरुरी नै छैन।’
