२५ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार अर्थ समितिमा सार्वजनिक गरेको त’थ्यांकअनुसार कोरोना म’हा’मारी सुरु भएको डेढ महिनाको अवधिमा तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर/निकासी दिइएको छ ।
त्यसबाहेक ५० करोड रुपैयाँ को’रोना भाइरस सं’क्रमण, रोकथाम नि’न्त्रण तथा उपचारमा राखिएको छ । कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि योगदान भइरहेको छ र, दुई अर्ब २० करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम ख’र्च गर्नका लागि निर्देशिका बनाइएको छ ।तर सरकारले भने कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको साटो अन्यत्रबाटै रकम खर्च गरिरहेको छ ।
महालेखा नि’यन्त्रक गोपीनाथ मैनाली अहिले केन्द्रीय ट्रेजरीबाट भइरहेको अन्धा’धुन्ध खर्चले भोलि सरकारी खातालाई नराम्रो ध’क्का पुग्नेमा स’चेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले अलि बढी नै लचकदार भएर केन्द्रीय ट्रेजरीबाट को’रोनाका नाममा खर्च गरिरहेका छौँ,’ बुधबार अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘कहाँ, कति आवश्यक थियो भन्ने आकलन र विश्लेषण भएको छैन ।’
उनका अनुसार अर्थसचिवले कोरोनासम्बन्धी खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर कोरोना कोष समन्वय समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन । महालेखा परीक्षकले सचेत गराएजस्तो कोरोना कोषबाट खर्च गर्ने हो भने अहिले भएकै निर्देशिका पछ्याउँदा हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नगरी विनाअध्ययन धमाधम खर्च स्वीकृत गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत यही विकृति रहेको जानकारी संसदीय समितिमा गराए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खडा गरिएको ५५ करोड रुपैयाँको कोरोना कोषबाट विना कुनै मापदण्ड विभिन्न निकायलाई रकम बाँडिएको छ । यसरी दामासाही रुपमा बाँडिएको रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च भयो/भएन भनेर अध्ययन हुनसकेको छैन ।
