काठमाडौं, २० बैशाख । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा माफि नहुने सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चासो बढाएका छन् भने यसबाट पूर्व माओवादी नेताहरु त्रसित बनेका छन् ।
गत आइतबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारले दिएको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरेपछि माफि नहुने भन्ने २०७२ सालकै फैसला कार्यान्वायन गर्न बाटो खुलेको हो । यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित ५ अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
उनीहरुले हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने मौका भएको टिप्पणी गरेका छन्।
ओएचसिएचाआरले एक विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै अरू पाँचवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वनयमा लैजान पनि भनेका छन्। उनीहरुको विज्ञप्तिमा अब सरकारलाई पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी छैन समेत भनिएको छ।
माओवादी र सरकारी बलहरूबीचको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भएको थियो। तर‚ दुवै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू भने अझै न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका छन्।
‘गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानव अधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ। सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने‚ ‘अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन।’
गत आइतबार सर्वाेच्चको फैसलाले दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य समाप्त गरिदिएको थियो ।
