प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहित सञ्चालक समितिले १० अर्ब बक्यौता उठाउन खेलाँची गरेको ठहर गरेको छ।
उपसमिति संयोजक मिनेन्द्र रिजालले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा घिसिङ र त्यसअघिका प्रबन्ध निर्देशकले राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको उल्लेख छ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङका बेला २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले पनि डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरणले यस्ता ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्नेको महसुल दर ट्रंक शुल्क अनुसार नै कायम गरेको थियो।
‘ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएको छ’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरु को को दोषी छन्, विस्तृत छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’
घिसिङ २०७३ साल भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि नै विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ साल असार १६ गते ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिनेहरुको हकमा पनि डेडिकेटेड सरह रकम लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगले पत्राचार गर्दा मुकेश काफ्ले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक थिए।
उपसमितिले विद्युत बिलिङ नभएको महसुल संकलनका लागि कुलमान घिसिङले लापरवाही गरेको ठहर गरको छ।
कार्यकारी नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अरबौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिदिएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रकम बक्यौता उठाउन सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७० सालको जेठमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला पनि उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट नियमित विद्युत आपूर्ति गराएको थियो।
यसरी प्रयोग गर्ने २४० ग्राहक थिए। जसमध्ये अस्पताल लगायत ५६ ग्राहकलाई प्राधिकरणले शुल्क छुट दिएको थियो। डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिने उद्योगहरूबाट ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ। त्यस्तै ट्रंक लाइनबाट ८४ ग्राहकले नियमित विद्युत लिएका थिए।
५१ ग्राहकको बिलिङ ट्रंक टेरिफ अनुसार भएको थियो। जसबाट ६ अर्ब ३२ करोड बक्यौता उठेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले ट्रंक टेरिफ ८ देखि १० रुपैयाँ प्रति युनिट लिने गरेको थियो। जबकी डेडिकेटेड तर्फ प्राधिकरणले १७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंक मार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
उपसमितिले कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकको महसुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको तर प्रतिवेदन प्राप्त भएको ९ महिनासम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा प्रश्न उठाएको छ।
उपसमितिले २०७५ भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमै टेकेर केही उद्योगलाई छुट बिलको नाममा पत्राचार गर्ने काम भएको तर लगत्तै प्रतिवेदन अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै पुनकै संयोजकत्वमा उपसमिति गठन हुनुलाई उपसमितिले विरोधाभाषका रुपमा देखाएको छ।
उपसमितिले बिल नतिर्ने ग्राहकको विद्युत कटौति नगरिएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ। छुट बिल जारी भएको ३५ दिनमा उद्योगहरुले महसुल बुझाउनुपर्ने अन्यथा पुनरावलोकन नभएको अवस्थामा ६० दिन भित्र लाइन काट्ने व्यवस्था विद्युत महसुल विनियमावली २०७३ मा गरिएको छ। उपसमितिले लाइन काटेर विद्युत महसुल नउठाएकोमा प्राधिकरण नेतृत्वलाई प्रश्न गरेको हो।
